
** झांसी मंडल सहित संपूर्ण प्रदेश में स्वामित्व योजना का कार्य बेहतर, भारत सरकार ने की सराहना:- अध्यक्ष राजस्व परिषद
** समस्त जिले 30 जून तक ऑनलाइन खसरा भरा जाना सुनिश्चित करें,
** ऐसे जिले जहां ड्रोन फ्लाइंग अभी नहीं हुई है वह तत्काल शेड्यूल बनाकर प्रेषित करें ताकि ड्रोन उपलब्ध कराए जा सके
** जिलेवार पोर्टल पर तालाबों की फीडिऺग,फोटोग्राफ और चौहद्दी के साथ कब्जा मुक्त की जानकारी अपलोड कराया जाना सुनिश्चित किया जाए
झाँसी। आज संजीव मित्तल अध्यक्ष राजस्व परिषद ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से नवीनतम ड्रोन प्रोद्यौगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण एवं अभिलेखीकरण सहित निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनी में दर्ज कराए जाने हेतु वरासत अभियान के कार्य की समीक्षा करते हुये कहा कि स्वामित्व योजना भारत/प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, अतः किये जाने वाला कार्य समय से संवेदनशील होकर किया जाये ताकि कार्य त्रुटिरहित हो और समय से पूर्ण किया जा सके, किए गए कार्य की डाटा एंट्री पोर्टल पर अवश्य सुनिश्चित की जाए ताकि जिले में हो रहे कार्य को देखा जा सके।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अध्यक्ष राजस्व परिषद श्री संजीव मित्तल ने प्रदेश के समस्त जनपदों के जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि स्वामित्व योजना माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्यक्रम है, प्रदेश में किए गए कार्य की भारत सरकार द्वारा भी प्रशंसा की गई है। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना के सेकंड फेस का कार्य शुरू कर लें, जिन जिलों में ड्रोन फ्लाइंग लंबित है वह तत्काल अपना शेड्यूल बनाकर शासन को प्रेषित करें ताकि ड्रोन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि माह अक्टूबर तक सभी जिलों में ड्रोन फ्लाइंग का कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित हो,उन्होंने उन जिलों से बात की जहां प्रगति कम है और स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में दिक्कतें आ रही हैं।

अध्यक्ष राजस्व परिषद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्व विभाग के अन्य कार्यो की भी समीक्षा की उन्होंने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के संदर्भ में समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निस्तारण गुणवत्ता परक और समय सीमा में सुनिश्चित कराएं। अध्यक्ष राजस्व परिषद ने सी श्रेणी के निस्तारण में नाराजगी व्यक्त की और निस्तारण में गुणवत्ता लाए जाने के निर्देश दिए। समीक्षा करते हुए उन्होंने सीमा स्तंभ की भी जिलेवार जानकारी ली और निर्देश दिए कि जल्द से जल्द समस्त जनपदों में सीमा स्तंभ लगाया जाना सुनिश्चित कर लें।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने जिलाधिकारियों से बात करते हुए कहा कि अभियान चलाकर राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाएं उन्होंने कहा धारा 34,24 एवं 28 के लंबित वादों के निस्तारण को तेजी से कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने समीक्षा के दौरान धारा 34 के 5 वर्ष से ज्यादा लंबित वादों पर भी नाराजगी व्यक्त की और समस्त जिलों को ऐसे वादों का निस्तारण प्राथमिकता से किए जाने के निर्देश दिए।
अध्यक्ष राजस्व परिषद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान निर्देश दिए कि 30 जून 2022 तक प्रदेश के समस्त जिले ऑनलाइन खसरा पोर्टल पर दर्ज कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लगभग एक दर्जन जिले ऐसे हैं जहां पर प्रगति संतोषजनक नहीं है जिनमें जौनपुर, प्रयागराज,आजमगढ़,प्रतापगढ़ शामिल हैं सभी जिले तत्काल इसमें सुधार लाएं ताकि कार्य समय सीमा अंतर्गत पूर्ण किया जा सके।
अध्यक्ष राजस्व परिषद श्री संजीव मित्तल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल शक्ति अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जनपद में समस्त तालाबों की सूची राजस्व परिषद पोर्टल पर अपलोड की जानी है, सूची के साथ ही फोटोग्राफ और चौहद्दी के साथ ही तालाबों की स्थिति की भी जानकारी दी जानी है। तालाबों पर कब्जा है और कब्जा हटवाया जा चुका है की भी जानकारी को भी फीड किया जाना है। इसे समय से और सावधानीपूर्वक फीड किया जाए। इस कार्य की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भू- मानचित्रों का डिजिटाइजेशन तथा खतौनी को अभियान चलाकर दर्ज किए जाने के कार्यों की भी समीक्षा की गई।
वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा आयोजित स्वामित्व योजना एवं राजस्व कार्यो की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में समस्त तालाबों को चिन्हित करते हुए फोटोग्राफ और चौहद्दी और अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की समस्त सूचनाओं के साथ जल्द ही पोर्टल पर फ़ीड करना सुनिश्चित कर लिया जाएगा।
उन्होंने भू मानचित्रों के डिजिटाइजेशन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के 07 गांव के 12 मानचित्र जीर्णशीर्ण हो गए हैं,जिसके लिए शासन में नायब तहसीलदार को भेजा जा चुका है। मानचित्र प्राप्त होते ही उन्हें भी डिजिटाइजेशन कर लिया जाएगा।
इस मौके पर अपार आयुक्त प्रशासन श्री सर्वेश कुमार दीक्षित,अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) श्री अरुण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे श्री संजय कुमार पांडेय, एसीएम अतुल कुमार, तहसीलदार सदर डॉक्टर लालकृष्ण, राजस्व निरीक्षक श्री धनेन्द्र तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
बुन्देलखण्ड बुलेटिन
ब्यूरो झाँसी-विनय नगायच
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